देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का एक साल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। बीते वर्ष की बात करें, तो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का ज्यादातर समय उलझनों को सुलझाते हुए बीता है। अब आने वाला वर्ष तमाम अन्य चुनौतियों को लेकर इंतजार में है। सबसे बड़ी चुनौती चुनावों को लेकर होने जा रही है। इस एक साल के भीतर ही स्थानीय निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए माहौल पूरी तरह से तैयार करना है। राज्य सरकार के सामने चुनाव को ध्यान में रखते हुए संभल-संभलकर बडे़ फैसले करने की बड़ी चुनौती है।
मुख्यमंत्री धामी 2022 के चुनाव में जीतने के बाद साल भर तक बेहद संभलकर अपनी सरकार को आगे ले जाने में सफल रहे हैं। हालांकि भर्तियों में घोटालों के बाद पूरे प्रदेश में सरकारी सिस्टम की कार्यशैली पर तीखे सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, लेकिन धामी सरकार नकल विरोधी कानून और बहुत से लोगों की गिरफ्तारियों की उपलब्धियों के साथ सवालों का जवाब दे रही है। महिला और राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण की उपलब्धि सरकार के खाते में दर्ज है। इन स्थितियों के बीच ही मुख्यमंत्री धामी पर समय-समय पर भाजपा के एजेंडे को लागू करने का दबाव भी है। धामी सरकार इस बात पर राहत महसूस कर सकती है कि बेरोजगारों के बड़े आंदोलन को बामुश्किल ही सही, लेकिन फिलहाल संभाल लिया है।
इन स्थितियों के बीच, इस साल सबसे पहले स्थानीय निकाय चुनाव सामने हैं। किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं टले तो मिनी सरकार के यह चुनाव साल के आखिर में संपन्न हो जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का भाजपा पर दबाव होगा और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री धामी भी इससे अछूते नहीं होंगे। खास तौर पर इन स्थितियों में, जबकि हरिद्वार और कोटद्वार जैसे नगर निगमों में पिछली बार भाजपा को हार नसीब हुई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हालांकि सियासी तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जब अपने कार्यकाल का दूसरा साल पूरा कर रहे होंगे, तब ये चुनाव एकदम मुहाने पर होंगे। लोकसभा के पिछले दो चुनावों से भाजपा उत्तराखंड की पांचों सीटों को जीतते हुए आ रही है। जीत की तिकड़ी लगाने का दबाव निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर रहेगा।