आचार्य श्रीहरि
शिया मुस्लिम अस्मिता संहार की सुन्नी-बहरीन दृष्टि को लेकर दुनिया भर में आक्रोश है, समर्थन-विरोध का प्रपंच जारी है, कोई बहरीन-सुुन्नी को दोषी मान रहा है तो फिर कोई शिया आबादी को सुप्रभुत्ता खोर कह रहा है और बहरीन की शिया आबादी संहार की नीति का समर्थन कर रहा है। बहरीन ने अपने यहां के शिया समुदाय के मजहबी गुरूओं का जेल में कैद करने और उनका उत्पीड़न करने का अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के तहत 64 शिया मजहबी मौलवियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शिया समुदाय के आम लोगों के साथ भी बहरीन की सरकार और पुलिस उत्पीड़न और प्रताड़ना की सक्रियता रखती है। बहरीन की सरकार यह मानती है कि शिया मजहबी आबादी कभी भी राष्ट प्रेमी नहीं हो सकती है, इनकी निष्ठा बहरीन के प्रति नहीं होती है बल्कि इनकी निष्ठा ईरान के प्रति होती है। सजा देने का आधार भी इनका राष्ट द्रोह है। बहरीन राष्टद्रोह का आधार यह मानता है कि राष्ट नीति के खिलाफ करने वाले वे सभी लोग राष्ट विरोधी होते हैं। बहरीन भी कोई लोकतात्रिक देश नहीं है, कोई उदारवादी देश नहीं है, कोई इस्लामिक मूल्यों से मुक्त देश नहीं है। इस्लामिक मूल्यों वाले देश की सरकार, पुलिस और न्यायालय भी मानवता और उदारता पर संचालित या फिर सक्रिय नहीं होते हैं, इसलिए सजा भी कडी होती है और प्राण संहारक भी होती है। उम्र कैद तो फांसी की सजा से भी बदत्तर होती है, तिल-तिल मरने के लिए विवश किया जाता है, हवा और पानी जैसी जीवन के अनिवार्य जरूरतों के लिए भी तरसा दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बहरीन जैसे मुस्लिम देशों की उम्र कैद की सजा फांसी की सजा से भी भयानक और खतरनाक होती है। खासकर मुस्लिम देशों की न्याय प्रक्रिया को लेकर भी प्रश्न उठते रहे हैं और यह कहा जाता रहा है कि मुस्लिम देशा की न्याय प्रक्रिया दुनिया में सबसे ज्यादा संहारक और हिंसक होती है, आम अपराध की सजा भी हिसक होती है, अनजाने अपराध की सजा भी भयानक होती है, अनजाने में हुए अपराध पर माफी या उदारता भी सामने नहीं होता है।
दुनिया के कई देशों के मानवाधिकार संगठनों ने बहरीन के शिया मौलवियों की उम्र कैद की सजा, उनका उत्पीड़न को लेकर अभियानरत हैं और बहरीन की मुस्लिम सरकार के विरोध में खडे हैं तथा उनके आरोप बेहद कठोर व रोंगटे खडे़ करने वाले हैं। ह्यूमन राइटस वाॅच और इमनेस्टी इंटरनेशनल सहित दुनिया के 20 मानवाधिकार संगठनों ने एक साझा ओपन लेटर जारी किया है जिसमें शिया मौलवियों को यातनाएं देने के आरोप हैं। कोर्ट की सुनवाई निष्पक्ष और स्वतंत्र नही थी, कोर्ट ने इस्लामिक पुलिस की अवधारणा और जांच रिपोर्ट को सीधे मान लिया, सादे कागज पर उनके हस्ताक्षर लिये गये थे, कोर्ट में उनके बयान को अनसुना कर दिया गया था, उनके बयान को नोट करने की अनिवार्यता को भी पूरा नहीं किया गया था। कोर्ट की सुनवाई के दौरान उनके आंख पर पट्टियां बांधी जाती थी। उस पर परीक्षण करने की अनिवार्य प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। इस्लामिक कोर्ट ने यह भी देखने की कोशिश नहीं की कि ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई हिंसक नहीं हैं, ये कोई विद्राही नहीं हैं, ये शांतिप्रिय हैं, ये शिया उपदेशक हैं, ये धर्म प्रचारक हैं, ये बहरीन की स्रप्रभुत्ता को कुचलने वाले नहीं है फिर भी इन्हें कठोर और जानलेवा सजा का पीड़ित बना दिया गया। इन सभी की संपत्तियां भी जब्त कर ली गयी है और इनके परिजनों को निगरानी सूची में डाल दिया गया है, उन पर तरह-तरह के प्रतिबंध लाद दिये गये हैं। कहने का अर्थ यह है कि उम्र कैद की सजा पाये मौलवियों के परिजनों की आजादी भी छिन ली गयी है, उनके जीवन को नर्क में बदल दिया गया है। बचाव टीम का भी कहना है कि उनकी बातें सुनी नहीं गयी और उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया, अगर पर्याप्त समय मिलता तो फिर बेगुनाही का और सबूत प्रस्तुत किये जा सकते थे। पर्याप्त समय न देना और बेगुनाही के सबूतो पर ध्यान न देना यह साबित करता है कि शिया मुस्लिम गुरूओं के साथ न्याय नहीं हुआ है बल्कि अन्याय हुआ है।
बहरीन का तर्क भी देखा जाना चाहिए। बहरीन का कहना है कि यह आतंकवाद से जुडा मामला है, हिंसा से जुडा मामला है, राष्टद्रोह से जुडा मामला है, बहरीन की संप्रभुत्ता संहार से जुड़ा मामला है। आतंकवाद, हिंसा राष्टद्रोह और संप्रभुत्ता का प्रशंग अति संवेदनशील होता है, इस पर कठोरता अनिवार्य है, इसलिए इन सभी प्रशंगों पर हीलाहवाली और उदासीनता अपनाना, कडी कारवाई न करना बडी भूल ही नहीं होती है बल्कि संप्रभुत्ता हनन और आत्मघाती भी होती है। पर यहां हमें देखना होगा कि बहरीन के तर्क में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, कितना चाकचैबंद है? हमें यह देखना होगा कि ऐसा आरोप क्या बहरीन की सुन्नी सत्ता और सुन्नी सर्वश्रेष्ठता के अहंकार से तो नहीं आया है? बहरीन एक सुन्नी आबादी बहुलता वाली मानसिकता का देश है। सुन्नी आबादी की अपनी खुन्नश है, उनकी यह खुन्नश उन्हें हिंसक भी बनाती है और संहारक भी बनाती है। खासकर शिया आबादी की संस्कृति और सक्रियताओं पर सुन्नियों की हिंसा काफी प्रहारक बनकर टूटती है। सुन्नी देश एक तरह से शिया आबादी को अपने लिए हानिकारक मानकर इनका संपूर्ण संहार करना चाहते हैं और बहरीन से भी ज्यादा हिंसक और जानलेवा कारवाई करने के लिए प्रेरित और हिंसक रहतेेे हैं। दुनिया में एक नहीं बल्कि अनेकों मुस्लिम आतंकवादी संगठन है जो गैर मुसलमानों का संहार करना तो अपना लक्ष्य मानते है पर इस्लाम की कई अन्य प्रजातियो पर भी हिंसक मानसिकता रखते हैं और आतंकवाद के बल पर उनका संहार करना चाहते हैं और इस पर सक्रिय भी रखते हैं। इसका उदाहरण तालिबान और अलकायदा है। तालिबान ने अपने आतंक के काल में बडे पैमाने पर शियों के खिलाफ हिंसक निशाना साधा था। बडी संख्या में शिया आबादी का संहार किया था। तालिबान जब सत्ता में आया तब भी उसकी हिंसक नीति नहीं बदली और शियाओं के प्रति उनकी खुन्नश संहारक ही बनी रही। अफगानिस्तान में तालिबान ने हजारों शियाओं को सिर कलम कर दिया और उन्हें अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया। पाक्रिस्तान में भी अलकायदा और अन्य सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी संगठनों ने शिया मुस्लिम आबाद पर कहर बरपाया है और हजारों शिया आबादी का खून बहाया है। इसी तरह अन्य सुन्नी देशों में भी हुआ है। भारत में कभी लखनउ में शिया सुन्नी संघर्ष और वर्चस्व का खूनी खेल लोगों ने देखा है। इसलिए बहरीन के तर्क को शिया संहार की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए।
शिया आबादी का ईरान प्रेम भी खारिज नहीं किया जा सकता है। दुनिया में शिया आबादी का प्रमुख देश ईरान है, ईरान अपने आप को शिया आबादी का सिरमौर मानता है, स्वयं भू नेता मानता है। ईरान भी एक आतंकी देश है, इसलिए कि उसने हिज्जबुल्लाह जैसे शिया मुस्लिम आतंकवादी संगठन खडे किये और सुन्नी मुस्लिम आबादी के खिलाफ हिंसक नीति अपनायी है। ईरान में भी एक बहुत बडी आबादी सुन्नियों की है। ईरान में सुन्नी आबादी अपनी वैचारिक मानसिकताओं को लेकर सक्रिय रहती हैं और शिया आबादी मानसिकता के वर्चस्व को चुनौती देती हैं। इस कारण ईरान की सरकार भी सुुन्नियों को कई प्रकार की हिसा का शिकार बनायी है। इसलिए शिया और सुन्नी आबादी के बीच वर्चस्व और हिसा जारी रहती है। बहरीन का आरोप है कि उनके यहां की शिया आबादी का प्रेम ईरान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी शिया आबादी की निष्ठा हमारे साथ नही है, शिया आबादी की निष्ठा ईरान के साथ जुड़ी हुइ्र्र है, शिया आाबदी हमेंशा देशद्रोही प्रकिया का सहचर बनी रहती है, देशद्रोही करतूत सरेआम दिखाती है। ईरान और अमेरिका युद्ध का उदाहरण और तर्क बहरीन देता है। सजा पाये मौलवियों पर ईरान का समर्थन करने का आरोप है, ईरान के लिए जासूसी करने का आरोप है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ईरान के रियांल्यूशनरी गार्ड काॅप्र्स से जुडे होने के आरोप है। अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान बहरीन भी शिकार बना था, बहरीन पर कई हिंसक हमले ईरान ने किये थे, इन ईरानी हमलों में कई लोग मारे गये थे और बहरीन के कई तेल और गैस व्यवस्थाओ को भी भारी क्षति हुई थी। बहरीन के इस आरोप में बहुत दम है। दुनिया की सभी शिया मुस्लिम आबादी ईरान के पक्ष में खडी थी और अपने देश की संप्रभुत्ता का संहार कर ईरानी जिहाद के साथ खडी थी। सिर्फ मुस्लिम देशों की शिया आबादी की बात नहीं है बल्कि भारत की शिया आबादी भी ईरान के साथ खडी थी और भारत में शियाओं ने सैकडों हिंसक प्रदर्शन किया था, यह कहना भी शुरू कर दिया था कि ईरान और भारत में एक को चुनना होगा तो फिर हम ईरान का चुनाव करना पसंद करेंगे। फिर ऐसी शिया मुस्लिम आबादी भारत में भी सभ्य और जिम्मेदार नागरिक होने का अधिकार रखती है क्या? इस तथ्य पर बहरीन का तर्क और आरोप को खारिज नहीं किया जा सकता है।
इमनेस्टरी इंटरनेशल और ह्यूमन राइटस वाॅच ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य सभी मानवाधिकार संगठनों और देशों को अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए, आतंकवाद, हिंसा के समर्थक, पर देश का समर्थन करने वाले, दुश्मन देश के लिए जासूसी करने वाली शिया या फिर अन्य किसी भी आबादी का समर्थन करना या फिर उसका बचाव करना आत्मघाती है। बहरीन की कसौटी पर शिया आबादी अनिवार्य तौर पर खलनायक है, अपराधी की श्रेणी में खडी है। शिया आबादी को अस्मिता खोर नहीं बननी चाहिए, संप्रभुत्ता खोर नहीं बननी चाहिए। शिया-सुन्नी मुस्लिम आबादी कभी भी संप्रभुत्ता खोर मानसिकता से मुक्त नहीं होगी। फिर शिया-सुन्नी संघर्ष पर भी विराम नहीं लगेगा।
शिया अस्मिता संहार की सुन्नी दृष्टि


