बकसोहिया व बेनीपुर के बाद दईरामा में भी उजागर हुआ सचिव नीतीश कुमार का कथित फर्जीवाड़ा

सादे व बिना हस्ताक्षर-मुहर वाले बिलों पर भुगतान कराने का आरोप, दूसरे ग्राम पंचायत का बिल अपलोड करने से सरकारी धन के दुरुपयोग पर उठे सवाल
हरगांव, सीतापुर। विकास खंड हरगांव में तैनात ग्राम पंचायत सचिव नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक ग्राम पंचायतों में कथित अनियमितताओं के मामले सामने आने से न केवल सचिव की कार्यशैली बल्कि विकास खंड में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बकसोहिया और बेनीपुर के बाद अब ग्राम पंचायत दईरामा में भी भुगतान प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है।बताया जाता है कि सचिव नीतीश कुमार के कार्यक्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर भुगतान को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। पूर्व में ग्राम पंचायत बकसोहिया और बेनीपुर में कथित रूप से फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपये का भुगतान कराए जाने के आरोप लगे थे। इन मामलों को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। अब दईरामा ग्राम पंचायत में अपलोड किए गए बिलों ने एक बार फिर भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।आरोप है कि ग्राम पंचायत दईरामा में भुगतान के दौरान ऐसे बिल अपलोड किए गए, जिन पर न तो संबंधित सचिव के हस्ताक्षर और मुहर दिखाई दे रही है और न ही ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर व मुहर मौजूद हैं। जबकि भुगतान प्रक्रिया के निर्धारित नियमों के अनुसार बिलों का सत्यापन करते हुए संबंधित सचिव और ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक बताया जाता है। ऐसे में बिना हस्ताक्षर और मुहर वाले बिलों के आधार पर भुगतान किए जाने का मामला जांच का विषय बन गया है।मामले में एक और चैंकाने वाला तथ्य सामने आया है। आरोप है कि सचिव द्वारा एक भुगतान के दौरान ग्राम पंचायत दईरामा के स्थान पर मदनापुर कैथाभारी का बिल भी अपलोड किया गया। यदि ऐसा हुआ है तो यह भुगतान प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही के साथ-साथ सरकारी धन के उपयोग और बिलों के सत्यापन पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर एक ग्राम पंचायत के भुगतान में दूसरी ग्राम पंचायत का बिल किस आधार पर लगाया गया और संबंधित अधिकारियों ने भुगतान से पहले दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं की?लगातार सामने आ रहे इन मामलों से ग्रामीणों में नाराजगी है। लोगों का सवाल है कि जब भुगतान से पहले बिलों का सत्यापन और जिम्मेदारों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं तो इन कथित अनियमितताओं के बावजूद भुगतान की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? क्या विकास खंड स्तर पर भुगतान से जुड़े अभिलेखों की नियमित जांच नहीं की जाती?अब देखना यह है कि उच्चाधिकारी ग्राम पंचायत दईरामा के भुगतान अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराकर सच्चाई सामने लाते हैं या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

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