ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग ने जनप्रतिनिधियों से जुटाए आंकड़े

नवाबगंज उन्नाव। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने को लेकर समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने बुधवार को विकासखंड कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आयोग ने क्षेत्र में ओबीसी वर्ग की आबादी, आरक्षण की स्थिति और जरूरत से जुड़े आंकड़े जुटाए।
समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह, सदस्य सेवानिवृत्त डिस्ट्रिक्ट जज बृजेश कुमार, सेवानिवृत्त एडीजी संतोष विश्वकर्मा और सेवानिवृत्त आईएएस एसपी सिंह का स्वागत किया गया। बैठक में निवर्तमान क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों से क्षेत्र की जानकारी ली गई।
आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाए, इसके लिए आयोग का गठन किया गया है। आयोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आंकड़े जुटाकर सर्वे कर रहा है।
सदस्य बृजेश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता। एससी आरक्षण क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात और चक्रानुक्रम प्रणाली के आधार पर निर्धारित होता है। ओबीसी आरक्षण के लिए तय बिंदुओं के आधार पर सर्वे किया जा रहा है। बताते है कि जनसार ग्राम पंचायत में करीब 65 प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग की है। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग रखी। प्रधान सुनीता रावत, प्रतिभा यादव और बीडीसी राम प्रताप से भी आयोग ने सर्वे के बिंदुओं पर जानकारी ली।
बैठक में ब्लॉक प्रमुख रोशनी रावत, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, एसडीएम हसनगंज शालिनी सिंह, बीडीओ शशांक समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।