बिना रजिस्ट्रेशन मरीजों की जान से खिलवाड़, अधिकारी चेतावनी देकर लौटे
बांदा। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर दर्ज शिकायत की जांच में अवैध क्लिनिक संचालन की पुष्टि होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कठोर कार्रवाई करने के बजाय महज मौखिक चेतावनी देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिना वैध पंजीकरण और दस्तावेजों के संचालित क्लिनिक को न सील किया गया, न संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और न ही कोई लिखित कार्रवाई की गई। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या प्रशासन की नजर में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के लिए सिर्फ चेतावनी ही पर्याप्त कार्रवाई है?
जानकारी के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 को नायब तहसीलदार अतर्रा और सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद जांच के लिए क्लिनिक पहुंचे। संचालक राजकुमार कुशवाहा से वैध पंजीकरण और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बावजूद अधिकारियों ने क्लिनिक को तत्काल सील करने या कानूनी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। संचालक को मौखिक चेतावनी और मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर अधिकारी वापस लौट आए। अवकाश का हवाला देकर अगले दिन वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने और चेतावनी पत्र जारी करने की बात कही गई। जब अवैध संचालन की पुष्टि, फिर कार्रवाई से परहेज क्यों? सबसे गंभीर पहलू यह है कि जांच में दस्तावेज नहीं मिलने के बावजूद मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिर किस नियम और अधिकार के तहत बिना वैध कागजात के संचालित क्लिनिक को केवल समझाइश देकर छोड़ दिया गया? क्या आईजीआरएस पर शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी औपचारिकता पूरी करने तक सीमित रह गया है?
मामले में प्रशासनिक समन्वय की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। परगना अधिकारी अतर्रा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। वहीं तहसीलदार ने इस प्रकरण की जानकारी होने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें पदभार संभाले अभी दो-तीन दिन ही हुए हैं और संभव है कि नायब तहसीलदार जांच के लिए गए हों।
सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद ने स्वीकार किया कि आईजीआरएस शिकायत के आधार पर जांच की गई थी, जिसमें उनके साथ नायब तहसीलदार भी मौजूद थे। दस्तावेज उपलब्ध न होने पर संचालक को चेतावनी देकर लौटने की बात भी उन्होंने स्वीकार की।
अवैध क्लिनिक को खुली छूट या विभागीय लापरवाही का संरक्षण?
स्थानीय लोगों का आरोप है कि अतर्रा क्षेत्र में बिना पंजीकरण कई क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। यदि शिकायत सही पाई गई और फिर भी क्लिनिक के खिलाफ नियमानुसार कदम नहीं उठाए गए, तो यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा बेहद गंभीर प्रशासनिक मामला है।
अब जिलाधिकारी बांदा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मांग उठ रही है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, संबंधित क्लिनिक के पंजीकरण और संचालन की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही भी तय हो।
बड़ा सवाल यह है कि जब आम आदमी की शिकायत पर जांच के नाम पर अधिकारी मौके तक पहुंच सकते हैं, तो अवैध क्लिनिक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? आखिर कब तक मरीजों की सुरक्षा को ताक पर रखकर आईजीआरएस शिकायतों का निस्तारण चेतावनी और आश्वासन के सहारे किया जाता रहेगा?
