भू-माफियाओं और अवैध कब्जेदारों में मचा हड़कंप!
सीतापुर। प्रशासनिक गलियारों में बड़े फेरबदल के बाद अब सीतापुर की कमान एक ऐसे तेजतर्रार और सख्त मिजाज अधिकारी के हाथों में सौंप दी गई है, जिनके नाम से ही भू-माफियाओं और अवैध कब्जेदारों के पसीने छूटने लगते हैं। 13 नवंबर 2026 को हुए आईएएस अधिकारियों के तबादले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे आईएएस प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की खबर फैलते ही जिले भर में सरकारी जमीनों पर कुंडली मारकर बैठे अवैध कब्जेदारों, बिना मानचित्र के प्लाटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों और भ्रष्ट तंत्र में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। आईएएस प्रथमेश कुमार की पहचान एक ऐसे प्रशासक के रूप में रही है, जो नियमों के खिलाफ जाकर होने वाले निर्माण कार्यों और अतिक्रमण पर सीधे प्रहार करते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने अवैध निर्माण, अतिक्रमण और बिना अनुमति की गई प्लाटिंग के विरुद्ध जिस तरह से सख्त और निर्णायक कार्रवाई की, उसने उन्हें एक कड़क और निष्पक्ष अधिकारी के रूप में स्थापित किया है। अब सीतापुर की जनता को उम्मीद है कि लखनऊ की तर्ज पर यहाँ भी अवैध साम्राज्य खड़ा करने वालों की खैर नहीं होगी। नवागत जिलाधिकारी के पास प्रशासनिक और विकास कार्यों का बेहद समृद्ध अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आगरा में असिस्टेंट कलेक्टर व सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में की थी। इसके बाद वर्ष 2018 में गोरखपुर में संयुक्त मजिस्ट्रेट और वर्ष 2020 में अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी के रूप में उन्होंने विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने का महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया। शासन स्तर पर उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए वर्ष 2021 में उन्हें मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और इन्वेस्ट यूपी में एडिशनल की बड़ी जिम्मेदारी मिली। 13 जुलाई 2024 को उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की कमान संभाली और मार्च 2025 में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी बखूबी निभाया।
तालाब-पोखरों से लेकर हरित पट्टी तक माफियाओं पर कसेगा शिकंजा?
सीतापुर जिले में पिछले लंबे समय से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, तालाब-पोखरों की बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण, हरित पट्टी का विनाश और अवैध प्लाटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। आम जनता की यह प्रबल भावना है कि नए जिलाधिकारी की प्राथमिकता सूची में भू-माफियाओं के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कार्रवाई सबसे ऊपर रहे। शहर और कस्बों में फैलती अव्यवस्था, अतिक्रमण के कारण लगने वाले भीषण जाम और जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जनता अब उनके अनुभव की ओर टकटकी लगाए देख रही है।सीतापुर के नागरिकों की प्रमुख अपेक्षा यह है कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के पात्रों तक पारदर्शी तरीके से पहुँचे और आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। लखनऊ की विकास योजनाओं को गति देने वाला यह अनुभव सीतापुर की तस्वीर बदलने में कितना कारगर साबित होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जिले को सिर्फ एक नया जिलाधिकारी नहीं मिला है, बल्कि व्यवस्था में सुधार और जनहित के कार्यों को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है।
